Sıra | DOSYA ADI | Format | Bağlantı |
---|---|---|---|
01. | Yetki Kuralları | pptx | Sunumu İndir |
Transkript
«Görev genel olarak, bir yargı yerinin, dava konusu yönünden yetkili olmasını gösterir. Buna karşılık, yetki deyimi, bir mahkemenin yer yönünden yetkisini gösterir.» (Gözübüyük/Tan, İdari Yargılama Hukuku, s.117) Genel Yetki KuralıİYUK Madde 32 – 1. Göreve ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla bu Kanunda veya özel kanunlarda yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması halinde, yetkili idare mahkemesi, dava konusu olan idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir.2. Bu Kanunun uygulanmasında yetki kamu düzenindendir. Yetki Kuralları
Yetki Kuralları Kamu görevlileri ile ilgili davalarda yetkiİYUK Madde 33 – 1. (Değişik: 5/4/1990 - 3622/12 md.) Kamu görevlilerinin atanması ve nakilleri ile ilgili davalarda yetkili mahkeme, kamu görevlilerinin yeni veya eski görev yeri idare mahkemesidir. 2. Kamu görevlilerinin görevlerine son verilmesi, emekli edilmeleri veya görevden uzaklaştırılmaları ile ilgili davalarda yetkili mahkeme, kamu görevlisinin son görev yaptığı yer idare mahkemesidir.3. (Değişik: 5/4/1990 - 3622/12 md.) Kamu görevlilerinin görevle ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğurmayan disiplin cezaları ile ilerleme, yükselme, sicil, intibak ve diğer özlük ve parasal hakları ve mahalli idarelerin organları ile bu organların üyelerinin geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmalarıyla ilgili davalarda yetkili mahkeme ilgilinin görevli bulunduğu yer idare mahkemesidir.4. (Ek: 2/7/2012- 6352/60 md.) Özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, hâkim ve savcıların mali ve sosyal haklarına ve sicillerine ilişkin konularla, müfettiş hal kâğıtlarına karşı açacakları ve idare mahkemelerinin görevine giren davalarda yetkili mahkeme, hâkim veya savcının görev yaptığı yerin idari yargı yetkisi yönünden bağlı olduğu bölge idare mahkemesine en yakın bölge idare mahkemesinin bulunduğu yer idare mahkemesidir.
Yetki Kuralları Taşınmaz mallara ilişkin davalarda yetkiİYUK Madde 34- 1. İmar, kamulaştırma, yıkım, işgal, tahsis, ruhsat ve iskan gibi taşınmaz mallarla ilgili mevzuatın uygulanmasında veya bunlara bağlı her türlü haklara veya kamu mallarına ilişkin idari davalarda yetkili mahkeme taşınmaz malların bulunduğu yer idare mahkemesidir.2. Köy, belediye ve özel idareleri ilgilendiren mevzuatın uygulanmasına ilişkin davalarla sınır uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme, mülki idari birimin, köy, belediye veya mahallenin bulunduğu yahut yeni bağlandığı yer idare mahkemesidir. Taşınır mallara ilişkin davalarda yetkiİYUK Madde 35- Taşınır mallara ilişkin davalarda yetkili mahkeme, taşınır malın bulunduğu yer idare mahkemesidir.
Yetki Kuralları Tam yargı davalarında yetki:İYUK Madde 36 – İdari sözleşmelerden doğanlar dışında kalan tam yargı davalarında yetkili mahkeme, sırasıyla:a) Zararı doğuran idari uyuşmazlığı çözümlemeye yetkili,b) Zarar, bayındırlık ve ulaştırma gibi bir hizmetten veya idarenin herhangi bir eyleminden doğmuş ise, hizmetin görüldüğü veya eylemin yapıldığı yer,c) Diğer hallerde davacının ikametgahının bulunduğu yer.İdari mahkemesidir.
Yetki Kuralları Vergi uyuşmazlıklarında yetkiİYUK Madde 37 – Bu Kanununa göre vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme:a) Uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren, zam ve cezaları kesen,b) (Ek : 10/6/1994 - 4001/17 md.) Gümrük Kanununa göre alınması gereken vergilerle Vergi Usul Kanunu ğereğince şikayet yoluyla vergi düzeltme taleplerinin reddine ilişkin işlemlerde; vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren,c) Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Kanunun uygulanmasında, ödeme emrini düzenleyen,(1)d) Diğer uyuşmazlıklarda dava konusu işlemi yapan,(1)Dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesidir.
Yetki Kurallarına AykırılıkİYUK Madde 15 – 1. (Değişik: 5/4/1990 - 3622/6 md.) Danıştay veya idare ve vergi mahkemelerince yukarıdaki maddenin 3 üncü fıkrasında yazılı hususlarda kanuna aykırılık görülürse, 14 üncü maddenin;a) 3/a bendine göre adli ve askeri yargının görevli olduğu konularda açılan davaların reddine; idari yargının görevli olduğu konularda ise görevli veya yetkili olmayan mahkemeye açılan davanın görev veya yetki yönünden reddedilerek dava dosyasının görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine (…) karar verilir.
Bağlantılı Davalar Tanım:İYUK Madde 38 – 1. (Ek: 10/6/1994 - 4001/18 md.) Aynı maddi veya hukuki sebepten doğan ya da biri hakkında verilecek hüküm,diğerini etkileyecek nitelikte olan davalar bağlantılı davalardır.2. İdare mahkemesi, vergi mahkemesi veya Danıştaya veya birden fazla idare veya vergi mahkemelerine açılmış bulunan davalarda bağlantının varlığına taraflardan birinin isteği üzerine veya doğrudan doğruya mahkemece karar verilir.3. Bağlantılı davalardan birinin Danıştayda bulunması halinde dava dosyası Danıştaya gönderilir.4. Bağlantılı davalar, değişik bölge idare mahkemesinin yargı çevrelerindeki mahkemelerde bulunduğu takdirde dosyalar Danıştaya gönderilir.5. Bağlantılı davalar aynı bölge idare mahkemesinin yargı çerçevesindeki mahkemelerde bulunduğu takdirde dosyalar o yer bölge idare mahkemesine gönderilir.
Bağlantılı Davalar Bağlantının Danıştayca incelenmesi:İYUK Madde 39 – 1. Danıştayın dava konusu uyuşmazlığı incelemeye yetkili dairesi, bağlantılı dava dosyalarını öncelikle ve ivedilikle inceler ve karar verir.2. Danıştay bağlantının bulunduğuna karar verdiği takdirde:a) (Değişik: 5/4/1990 - 3622/14 md.) Davalardan biri Danıştayda açılmış ve çözümlenmesi Danıştayın görevine dahil bir uyuşmazlıkla ilgili ise, davaların tümü Danıştayda görülür ve durum ilgili mahkemelere ve taraflara bildirilir.b) Davaların çözümlenmesi, ayrı bölge idare mahkemesinin yargı çevresindeki idare veya vergi mahkemelerinin görevlerine giren uyuşmazlıklarla ilgili ise Danıştayın ilgili dairesi yetkili mahkemeyi kararında belirtir ve dosyaları bu mahkemeye göndererek diğer mahkemeye veya mahkemelere durumu bildirir. Yetkili mahkeme de durumu ilgililere duyurur.c) (Değişik: 10/6/1994 - 4001/19 md.) Danıştayca verilen karar bağlantı bulunmadığı yolunda ise, dosyalar İlgili mahkemelere geri gönderilir.
Bağlantılı Davalar Bağlantının Bölge İdare Mahkemesince incelenmesi:İYUK Madde 40 – 1.Bölge idare mahkemesi bağlantılı dava dosyalarını öncelikle ve ivedilikle inceler ve kararını verir. Bölge idare mahkemesince verilen karar, bağlantının bulunduğu yolunda ise, yetkili mahkeme kararda belirtilmek suretiyle dosyalar yetkili mahkemeye gönderilir. Durum ayrıca diğer mahkemeye de duyurulur. Yetkili kılınan mahkeme durumu ilgililere bildirir.2. Bölge idare mahkemesince verilen karar bağlantı olmadığı yolunda ise, dosyalar ilgili mahkemelere geri gönderilir.
Bağlantılı Davalar Bağlantının mahkemelerce kabul edilmemesi:İYUK Madde 41 – Bağlantı iddiaları mahkemelerce kabul edilmediği takdirde, bu hususta verilen ara kararı taraflara tebliğ edilir. Taraflar, tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içerisinde, aynı yargı çevresindeki mahkemeler için o yer bölge idare mahkemesine, 38 nci maddenin 2 ve 3 ncü fıkrasındaki durumlarla ilgili davalar için Danıştaya başvuruda bulunabilirler. Başvuru üzerine bölge idare mahkemesi veya Danıştay görevli dairesince durum, yukarıdaki maddelerde yazılı usullere göre incelenerek karara bağlanır. Bağlantılı davalarla ilgili diğer esaslarİYUK Madde 42 – 1. Bağlantının varlığı yolunda idare ve vergi mahkemelerince veya bu konuda yapılacak itiraz üzerine bölge idare mahkemesi veya Danıştayca bağlantı hakkında karar verilinceye kadar usuli işlemler durur.2. Bağlantıya ilişkin işlemler sonuçlandırıldıktan sonra bu davalara bakmakla yetkili kılınan mahkeme veya Danıştay, davalara bırakıldığı yerden devam eder.3. Bağlantının bulunup bulunmadığı yolundaki bölge idare mahkemesi ve Danıştay kararlarıKesindir.
Görevsizlik ve yetkisizlik hallerinde yapılacak işlemİYUK Madde 43 – 1. İdare ve vergi mahkemeleri, idari yargının görev alanına giren bir davada görevsizlik veya yetkisizlik sebebiyle davanın reddine karar verirlerse dosyayı Danıştaya veya görevli ve yetkili idare veya vergi mahkemesine gönderirler.a) Görevsizlik sebebiyle gönderilen dosyalarda Danıştay, davayı görevi içinde görmezse dosyanın yetkili ve görevli mahkemeye gönderilmesine karar verir.b) Görevsizlik veya yetkisizlik sebebiyle dosyanın gönderildiği mahkeme kendisini görevsiz veya yetkisiz gördüğu takdirde, söz konusu mahkeme ile ilk görevsizlik veya yetkisizlik kararını veren mahkeme aynı bölge idare mahkemesinin yargı çevresinde ise, uyuşmazlık bölge idare mahkemesince, aksi halde Danıştayca çözümlenir.2. Görev ve yetki uyuşmazlıklarında Danıştay ve bölge idare mahkemesince verilen kararlar ilgili mahkemelere bildirilir ve bu husus taraflara tebliğ olunur.3. Danıştay ve bölge idare mahkemesince görev ve yetki uyuşmazlıkları ile ilgili olarak verilen kararlar kesindir.4. Bu madde hükümleri gereğince verilen kararlar ile görevli ve yetkili kılınan mahkemeye yeniden dava açılması halinde harç alınmaz.
Merci tayiniİYUK Madde 44 – 1. Yetkili mahkemenin bir davaya bakmasına fiili veya hukuki bir engel çıktığı veya iki mahkemenin yargı çevresi sınırlarında tereddüt edildiği veya iki mahkemenin de aynıdavaya bakmaya yetkili olduklarına karar verdikleri hallerde dava dosyaları, tarafların veya mahkemelerin istemi üzerine merci tayini için:a) Uyuşmazlığın aynı yargı çevresindeki mahkeme veya mahkemeler arasında çıkması halinde, o yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine,b) Sair hallerde Danıştaya, Gönderilir.2. Danıştay ve bölge idare mahkemesi görevli ve yetkili mahkemeyi kararlaştırır.3. Danıştay ve bölge idare mahkemesinin bu konuda vereceği kararlar kesindir.
İdari Merci TecavüzüZorunlu idari başvuru yolu tüketilmeden dava açılması durumunda idari merci tecavüzünden söz edilir. İYUK Madde 15 – 1. (Değişik: 5/4/1990 - 3622/6 md.) Danıştay veya idare ve vergi mahkemelerince yukarıdaki maddenin 3 üncü fıkrasında yazılı hususlarda kanuna aykırılık görülürse, 14 üncü maddenin;e) 3/b bendinde yazılı halde dilekçelerin görevli idare merciine tevdiine(…) karar verilir.2. Dilekçelerin görevli mercie tevdii halinde, Danıştaya veya ilgili mahkemeye başvurma tarihi, merciine başvurma tarihi olarak kabul edilir. (D.13D, E. 2016/4032, K. 2016/3894, T. 28.11.2016): «4734 Sayılı Kanun'da öngörülen usul izlenerek, idarî dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu başvuru yolu olan şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulu'nca verilen kararın iptali istenebileceğinden, şikâyet başvurusunun reddedilmesi sonrasında yetkili idarî merci olan Kamu İhale Kurulu'na başvuru yapılmadan ve Kurul'un başvuru hakkında henüz bir kararı bulunmaksızın açılan davada, idari merci tecavüzü bulunduğundan 2577 Sayılı Kanun'un 15. maddesi uyarınca, dava dilekçesinin Kamu İhale Kurumu'na tevdii gerekmektedir.»
İdari Merci Tecavüzü(D. 15D, E. 2016/5752, K. 2017/547, T. 7.2.2017): 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 13. maddesinin 1. fıkrasında; idari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların, idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gerektiği, bu isteklerinin kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren veya istek hakkında altmış gün içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren dava süresi içinde dava açabilecekleri hüküm altına alınmıştır.Öte yandan; aynı Kanunun 14. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendinde, dava dilekçesinin “idari merci tecavüzü” bulunup bulunmadığı yönünden de ilk incelemeye tabi tutulacağı belirtilmiş; 15. maddesinin (1/e) bendinde ise; 3/b bendinde yazılı halde dilekçelerin görevli idare merciine tevdiine karar verileceği hükme bağlanmıştır.Görüldüğü üzere, idari eylemlerden dolayı doğrudan doğruya tam yargı davası açılabilmesi için, ilgililerin önce idareye başvuruda bulunarak uğramış oldukları zararın karşılanmasını istemeleri, isteklerinin açık veya dolaylı olarak reddi halinde dava açmaları gerekmektedir. Diğer bir anlatımla, idari eylemler sebebiyle hakları ihlal edilenlerin, zararlarının giderilmesi için doğrudan doğruya tam yargı davası açabilmesi, ilgili idareye başvurulması ve idareden bir “ön karar” alınması halinde mümkündür.